CM Revanth Reddy : एससी वर्गीकरण पर फैसला राजनीतिक हितों से परे
Telangana तेलंगाना : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने राजनीतिक हितों से परे, मडिगा और मडिगा उप-जातियों को लाभ पहुंचाने के अच्छे इरादे से एससी वर्गीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पर विधानसभा में चर्चा की, एक कैबिनेट उप-समिति गठित की, एक कानूनी आयोग नियुक्त किया, शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त की, कैबिनेट में इस पर पुनः चर्चा की, तथा विधानसभा में ही निर्णय लिया। एमआरपीएस के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्ण मडिगा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके जुबली हिल्स आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुसूचित जाति वर्गीकरण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बिना किसी कानूनी जटिलता के पूरी हो गयी।
जब मंदाकृष्ण ने उप-जातियों के वर्गीकरण से संबंधित कई मुद्दों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया, तो मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि "सभी मुद्दों और आपत्तियों को कैबिनेट उप-समिति के साथ-साथ आयोग के ध्यान में लाया जाना चाहिए।" इस अवसर पर, मडिगा उप-जातियों के प्रतिनिधियों ने याद दिलाया कि कैसे रेवंत रेड्डी ने विपक्ष में रहते हुए वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी थी। इस अवसर पर मंदा कृष्ण मडिगा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जाति उप-जातियों के वर्गीकरण के मुद्दे पर समर्पण और ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि वह एक भाई के रूप में सरकार और मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस बैठक में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सरकार के सलाहकार के. केशव राव, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, पूर्व सांसद वेंकटेश नेताकानी, पूर्व विधायक संपत कुमार और मडिगा उपजातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
