Telangana: सीएम रेवंत ने कॉरपोरेट स्कूलों पर कार्रवाई के संकेत दिए
Hyderabad: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को उच्च शुल्क संरचना के साथ लूटने के लिए कॉर्पोरेट स्कूलों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। इसे गंभीरता से लेते हुए, सीएम ने घोषणा की कि सरकार पूरे मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन करेगी।
उन्होंने सोमवार को सचिवालय में डीएससी-2024 के परिणाम जारी करने के बाद निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अंधाधुंध शुल्क वसूली पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये टिप्पणियां कीं। सीएम ने कहा, "शिक्षा एक व्यवसाय नहीं बल्कि अधिकार है। कांग्रेस शासन के दौरान सोनिया गांधी द्वारा लाए गए अधिनियम के अनुसार शिक्षा अधिकार है।" उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक समिति बनाएगी जो शुल्क विनियमन पर विचार करेगी।
अभिभावक सरकार से निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा अंधाधुंध शुल्क वृद्धि की निगरानी और नियंत्रण के लिए शुल्क विनियमन समिति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन (HSPA) के सदस्य पिछले दो वर्षों से एक समिति बनाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन हर साल स्कूल फीस में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहे थे। दो साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार को दिशा-निर्देशों और नियमों पर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन तब से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। सीएम की टिप्पणी से अभिभावकों को काफी मदद मिलेगी।
रेवंत ने कहा कि सरकार स्कूलों में मानकों को सुधारने और शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 34,700 शिक्षकों का तबादला किया गया है। सीएम ने कहा, "स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी थी और इसका कारण बीआरएस था, जिसने शिक्षा के प्रति लापरवाह रवैया अपनाया था।"
