Telangana: मुख्यमंत्री ने सीआईडी को खनन की जांच का आदेश दिया
हैदराबाद: विधानसभा में गैर-कानूनी माइनिंग पर गरमागरम बहस के बाद, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को पिछले BRS कार्यकाल के दौरान दी गई माइनिंग लीज़ और कथित गैर-कानूनी माइनिंग की CID जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की जाएगी।
यह घोषणा पूर्व मंत्री और MLA टी हरीश राव के राघव कंस्ट्रक्शन्स के खिलाफ आरोप लगाने और किसी मौजूदा जज या हाउस कमेटी से जांच की मांग करने के बाद हुई। जवाब में, रेवंत ने कहा कि CID जांच तेलंगाना बनने के बाद से गैर-कानूनी माइनिंग और लीज़ आवंटन की जांच करेगी, जिसमें फर्म से जुड़े आरोप भी शामिल हैं।
अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान, हरीश राव ने मौजूदा सरकार के तहत बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी माइनिंग का आरोप लगाया, और कहा कि मंत्री “फसल चरने वाली बाड़” की तरह काम कर रहे हैं, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर गैर-कानूनी कामों को बचाने का आरोप लगाया और नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राघव कंस्ट्रक्शन्स शमशाबाद के कोठवालगुडा में GO 111 नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना ज़रूरी परमिशन के डीज़ल जनरेटर का इस्तेमाल करके स्टोन क्रशर चला रहा था। हरीश राव ने दावा किया कि दो बार पकड़े जाने और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, और सवाल किया कि नियमों के मुताबिक पेनल्टी और एक साल की जेल की सज़ा क्यों नहीं दी गई।
