CM ने ग्रीन चैनल के माध्यम से पंचायत कर्मचारियों को मासिक वेतन देने का आदेश दिया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य भर में ग्राम पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मासिक आधार पर वेतन दिया जाए। इस कदम से 92,351 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए हर महीने 116 करोड़ रुपये के आवंटन की आवश्यकता होगी। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन चैनल तंत्र के माध्यम से वेतन वितरित किया जाए। बैठक की मुख्य बातें: पंचायत राज और ग्रामीण विकास पर ध्यान: मुख्यमंत्री ने पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभागों की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों के कुशल निष्पादन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
मनरेगा भुगतान: रेवंत रेड्डी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत बिलों के शीघ्र निपटान पर जोर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल अप्रैल से लगभग 1.26 लाख रोजगार कार्य पूरे हो चुके हैं, और लंबित बिलों का बिना देरी के निपटान किया जाना चाहिए। केंद्रीय निधि: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों के लिए जारी की गई निधियों का उपयोग ग्राम विकास के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए। उन्होंने उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित प्रमुख हस्तियों में मंत्री दानसारी सीथक्का, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा, सरकारी सलाहकार के. केशव राव और वेम नरेंद्र रेड्डी, पूर्व मंत्री के. जन रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह निर्णय तेलंगाना में सुचारू ग्रामीण विकास कार्यों को सुनिश्चित करते हुए पंचायत कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
