सीएम केसीआर ने एक्सपोर्ट के लिए राइस मिलर्स को सीएसटी बाम दिया
तेलंगाना में चावल मिलों को राहत देते हुए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को अन्य राज्यों को चावल के निर्यात के लिए दो प्रतिशत सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) बकाया (1 अप्रैल, 2015 और 30 जून, 2017 के बीच) की छूट की घोषणा की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि धान उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश के लिए अन्नपूर्णा बनने वाला राज्य धान को चावल में परिवर्तित कर अन्य राज्यों को धान के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा. इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सीएम ने दोहराया कि सरकार चावल निर्यात को प्रोत्साहित करके राइस मिलर्स और किसानों के हितों की रक्षा करेगी। पहले तेलंगाना से दूसरे राज्यों को चावल निर्यात के मामले में सी-फॉर्म भरने पर सीएसटी में दो प्रतिशत की रियायत देने की नीति थी
प्रणाली को आम राज्य में लागू किया गया था। बाद में इसे सबसे पहले तेलंगाना में भी लागू किया गया। इस बीच, 2015 से 2017 के बीच राज्य से सी-फॉर्म जमा नहीं करने के कारण चावल निर्यातकों को सीएसटी में दो प्रतिशत की कर छूट निलंबित कर दी गई है। सी फॉर्म जमा नहीं करने के नाम पर तेलंगाना को दो फीसदी टैक्स रियायत नहीं दे रहे हैं। एसोसिएशन ने गुहार लगाई है कि उनके साथ न्याय किया जाए। उनके अनुरोध की जांच करने के बाद, सीएम ने महसूस किया कि यह न केवल तेलंगाना चावल मिलर्स के हित में बल्कि किसानों के हित में भी था
। राज्य के चावल के उत्कृष्ट उत्पादन को देखते हुए चावल के निर्यात को बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य माना जाता है। केसीआर ने फैसला किया कि इससे तेलंगाना के किसानों को लाभ होगा और उन्होंने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को चावल मिल मालिकों के अनुरोध पर गौर करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
