सीएम केसीआर ने फसल नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता की घोषणा की

खम्मम (एएनआई): तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को राज्य के कुछ जिलों में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को नुकसान के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

उन्होंने सरकार को सूचित किया कि हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण अपनी फसल बर्बाद करने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की।

सीएम केसीआर ने खम्मम जिले के रामापुरम गांव को संबोधित करते हुए कहा, 'बारिश के कारण पूरे राज्य में 2,28,250 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है. इसमें से सबसे ज्यादा 1,29,446 एकड़ में मक्के की फसल को नुकसान हुआ है.' केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा।तेलंगाना सरकार में बड़े निवेश करने और लंबित और नई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ हम किसान सहायता योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं। इससे किसान भी स्थिर हो रहे हैं और अपने कर्ज से बाहर आ रहे हैं। इसके बावजूद, वे कुछ मूर्ख हैं जो कहते हैं कि हमें कृषि से कुछ नहीं मिलेगा। आज तेलंगाना देश में प्रति व्यक्ति आय में पहले स्थान पर है। हमारे पास है उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, महाराष्ट्र से अधिक। जीएसडीपी विकास दर में, खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"

उन्होंने किसानों को समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, "किसानों को इसके बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार आपके साथ है।"

"बीआरएस के गठन के बाद हम कहते रहे हैं कि भारत को कुल एकीकृत कृषि नीति की आवश्यकता है। धन के लिए, हमें केंद्र को एक रिपोर्ट लिखनी होगी और हमें नहीं पता कि वे इसे कब देंगे। हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं।" केंद्र को जवाब देने में छह महीने लगते हैं," बीआरएस प्रमुख ने कहा।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केसीआर ने कहा, "वर्तमान केंद्र सरकार बहुत दुष्ट है, वे राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, और उन्हें लोगों या किसानों की परवाह नहीं है। विरोध के निशान के रूप में, हम फसल नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजेंगे। क्योंकि पहले उन्होंने कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की थी। हम अपने किसानों को बचाएंगे।"

भारत में पहली बार राहत और पुनर्वास उपायों के हिस्से के रूप में, तेलंगाना सरकार किसानों को तुरंत 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करेगी, सरकार ने कहा। (एएनआई)