CM मुर्दाबाद..बीसी नेताओं के हाईकोर्ट पर नारे

Hyderabad हैदराबाद: पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने राज्य उच्च न्यायालय में धरना दिया। पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, न्यायालय मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के कारण पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। पिछड़ा वर्ग के स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। वे इस बात से नाराज़ थे कि पिछड़ा वर्ग को पद मिलने पर सवर्ण धैर्य नहीं खोते। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को छीन लिया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री पद सभी सवर्णों के लिए हैं। क्या पिछड़ा वर्ग को कम से कम एमपीटीसी, जेडपीटीसी और सरपंच के पद नहीं मिलने चाहिए? पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए।

ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश 9 पर रोक लगा दी है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। न्यायालय ने सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाबी हलफनामों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई छह हफ़्ते के लिए स्थगित कर दी है। स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना पर रोक लगाकर भी झटका दिया है। मालूम हो कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर हाईकोर्ट में दो दिन तक लंबी सुनवाई चली थी।