
Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को राज्य भर में ज़मीनों के लिए भूधर नंबरों के आवंटन हेतु एक विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
यहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर में राजस्व एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित राजस्व बैठकों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को उत्तराधिकार में मिली संपत्तियों के दाखिल-खारिज और पंजीकरण को शीघ्र पूरा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और रिपोर्टों की जाँच पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को नियमित सर्वेक्षणों की मदद से जाँच प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का आदेश दिया गया।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एकीकृत उप-पंजीयक कार्यालयों के निर्माण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
रेवंत ने कोर शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बनने वाले 10 नए उप-पंजीयक कार्यालयों के डिज़ाइन की समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि आगंतुकों की सुविधा के लिए इन कार्यालयों में पार्किंग, कैंटीन और अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये कार्यालय जन-अनुकूल होने चाहिए।
इंदिरम्मा आवासों का उद्घाटन शीघ्र
जब अधिकारियों ने उन्हें राज्य भर के कई जिलों में इंदिराम्मा आवासों के निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी, तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अगस्त के अंत तक उनके उद्घाटन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से हैदराबाद में आवास बोर्ड द्वारा शुरू की गई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करने को भी कहा।
इस अवसर पर राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. शेषाद्रि, के.एस. श्रीनिवास राजू, मुख्यमंत्री के सचिव माणिक राज, सीसीएलए सचिव डीएस लोकेश कुमार, पंजीकरण एवं स्टाम्प के विशेष सचिव राजीव गांधी हनुमंथु, आवास के विशेष सचिव वीपी गौतम और अन्य उपस्थित थे।





