जलवायु कार्रवाई समूहों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया

हैदराबाद: संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विवादास्पद वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को हरी झंडी देने की पृष्ठभूमि में कुछ जलवायु कार्रवाई समूहों ने हैदराबाद में मौन विरोध प्रदर्शन किया।

“हालाँकि अदालतें और रिपोर्टें हमारे वनों के महत्व को बताती रहती हैं, लेकिन यह सच है कि हम अभी भी यह जानने से बहुत दूर हैं कि इनमें से कितने पारिस्थितिक तंत्र हमारी सेवा करते हैं। फिर भी, सरकार हमारे वनों को अप्राप्य मानकर चल रही है। चाहे वह अरावली हो, हमारे तट के किनारे के मैंग्रोव हों, पश्चिमी और पूर्वी घाट हों, उत्तर-पूर्व के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हों, हमारे समृद्ध मध्य भारतीय वन हों - इनमें से एक बड़े हिस्से को अब 'जंगल' नहीं माना जा सकता है और यदि नया संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो संभावित रूप से इसे बिना किसी नियामक निरीक्षण के बेचा, हटाया, साफ किया और शोषण किया जा सकता है, क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के उप निदेशक रुचिथ आशा कमल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा।

प्रस्तावित संशोधन वनों की सुरक्षा के लिए राज्य के संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 48ए) से गंभीर रूप से समझौता करते हैं, अनुच्छेद 51ए (जी) जो भारत के नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य रखता है और सूचना, सार्वजनिक भागीदारी और न्याय तक पहुंच को खतरे में डालता है, जो कि रियो घोषणा 1992 के आवश्यक घटक हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा, एक युवा भारतीय के रूप में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन लाखों भारतीयों के लिए कोई योजना है जो पहले से ही देश भर में चरम जलवायु घटनाओं से जूझ रहे हैं और हमारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं।