तेलंगाना
कृष्णा नदी के पानी पर घमासान, KTR ने दी राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
Ratna Netam
18 Nov 2026 2:29 PM IST

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KTR ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान
हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (KTR) ने आंध्र प्रदेश द्वारा नागार्जुन सागर परियोजना से 90 टीएमसी (TMC) पानी दूसरी ओर मोड़ने के कथित प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर राज्य के जल अधिकारों की रक्षा करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। केटीआर ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए तो बीआरएस पूरे तेलंगाना में व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी।बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इस मुद्दे को उठाते हुए केटीआर ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, तब आंध्र प्रदेश द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में कृष्णा नदी का पानी मोड़ने की कथित योजना पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक करे।
90 TMC पानी के प्रस्ताव पर उठाए सवाल
केटीआर ने सवाल किया कि जब तेलंगाना के किसानों और आम नागरिकों को पानी की जरूरत है, तब आंध्र प्रदेश को नागार्जुन सागर परियोजना से 90 टीएमसी पानी ले जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार से पूछा कि क्या आंध्र प्रदेश की कथित योजना के खिलाफ कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित परियोजना को रोकने की मांग की है और क्या तेलंगाना के हिस्से के पानी की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है?केटीआर ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार राज्य के जल अधिकारों को लेकर पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि नदी के पानी से जुड़े मामलों में सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए, ताकि किसानों और नागरिकों के हित प्रभावित न हों।
पेयजल संकट को लेकर सरकार से मांगा जवाब
बीआरएस नेता ने हैदराबाद, नलगोंडा, महबूबनगर और खम्मम जिलों की पेयजल आवश्यकताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इन जिलों के लिए कृष्णा नदी से कितना पानी निर्धारित किया गया है और श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर जलाशयों में पेयजल की जरूरतों के लिए कितना पानी सुरक्षित रखा गया है।उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या तेलंगाना सरकार ने शेष 40 टीएमसी पानी पेयजल उपयोग के लिए आवंटित करने का अनुरोध कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से किया है।केटीआर ने कहा कि कई स्थानों पर लोगों को पानी के लिए बोरवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने की तैयारियों के बारे में भी जवाब मांगा।बीआरएस नेता ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने अक्टूबर से पहले ही आंध्र प्रदेश की कथित जल मोड़ने की योजना पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने प्रबंधन बोर्ड में तेलंगाना के प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए।
केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों पर भी निशाना
केटीआर ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तेलंगाना से निर्वाचित भाजपा के आठ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से पूछा कि वे राज्य के जल अधिकारों के मुद्दे पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं।उन्होंने मांग की कि भाजपा के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाएं और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को आवश्यक निर्देश दिलाने की पहल करें।केटीआर ने घोषणा की कि बीआरएस इस मामले में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को पत्र लिखकर कथित अनधिकृत जल मोड़ने की परियोजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करेगी।बीआरएस ने कानूनी विकल्प अपनाने के साथ-साथ जन आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। पार्टी की योजना नलगोंडा में जनसभा आयोजित करने और महबूबनगर में किसानों तथा आम नागरिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने की है।
मुख्यमंत्री की जानकारी पर भी उठाए सवाल
केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कथित तौर पर परियोजना की जानकारी नहीं होने संबंधी रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि नागार्जुन सागर क्षेत्र में संबंधित परियोजना का काम लगभग एक वर्ष से चल रहा है।बीआरएस नेता ने पूछा कि क्या खुफिया विभाग, मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों या सिंचाई विभाग ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी।उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित परियोजना नलगोंडा जिले में बताई जा रही है, जो राज्य के सिंचाई मंत्री का गृह जिला है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसे इस मामले की जानकारी कब मिली और क्या कार्रवाई की गई।हालांकि केटीआर के ये आरोप राजनीतिक बयान हैं। कथित परियोजना की वैधानिक स्थिति और उससे संबंधित अनुमतियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।
राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के जल अधिकारों की रक्षा करना बीआरएस की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और आवश्यक होने पर न्यायालय, केंद्र सरकार तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के समक्ष मामला उठाएगी।उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए और आम नागरिकों के लिए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होना जरूरी है। ऐसे में नदी के पानी से जुड़े किसी भी निर्णय में तेलंगाना के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।केटीआर ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस सरकार ने निर्णायक कदम नहीं उठाए तो बीआरएस राज्यभर में जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कृष्णा नदी के आसपास रहने वाले किसानों और नागरिकों को इस मुद्दे से अवगत कराएगी।कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच पहले से मतभेद रहे हैं। ऐसे में 90 टीएमसी पानी मोड़ने के कथित प्रस्ताव ने राजनीतिक विवाद को फिर तेज कर दिया है। अब इस मामले में तेलंगाना सरकार और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
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