मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा- 'तेलंगाना के हर गांव में खोले जाएंगे धान खरीद केंद्र'

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने धान खरीद को लेकर केंद्र की राजग सरकार के खिलाफ अपना तीखा हमला जारी रखते हुए ,मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में धान खरीद केंद्र खोलेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राव ने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही सभी राज्यों के अर्थशास्त्रियों और किसानों के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे ताकि एक एकीकृत नई कृषि नीति तैयार की जा सके जो एमएसपी को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगी .

सीएम राव ने सोमवार को दिल्ली में धरना दिया. इस बीच उन्होंने केंद्र से रबी सीजन के दौरान तेलंगाना में उत्पादित धान की खरीद की मांग की. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए सरकार की किसान विरोधी नीति को उजागर किया है. दिल्ली में धरने पर उन्होंने धान खरीदी की मांग का जवाब देने के लिए केंद्र को 24 घंटे की समय सीमा तय की थी. उन्होंने कहा, 'देश की खाद्य सुरक्षा के हित में बफर स्टॉक रखना भारत सरकार का कर्तव्य है, जिसे आप (केंद्र) भूल रहे हैं, जिससे आप बच रहे हैं.यह दावा करते हुए कि मोदी सरकार ने बड़े कॉरपोरेट्स और बैंकों को धोखा देने वालों के लिए 10.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के किसानों की खातिर 3,500 करोड़ रुपये का धन वहन करने के लिए तैयार नहीं है.

तेलंगाना में रबी के मौसम के दौरान उत्पादित धान से कम मात्रा में चावल की पैदावार होती है, क्योंकि फसल की कटाई गर्मियों के दौरान की जाती है. इससे लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है.उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार किसानों को अधर में नहीं छोड़ेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुधवार से सभी गांवों में धान खरीद केंद्र खोले जाएंगे. भाजपा के खिलाफ व्यापक रूप में उन्होंने आरोप लगाया कि बुद्धिजीवियों का विचार है कि एनडीए सरकार और भाजपा ने देश को कई तरह से नुकसान पहुंचाया और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया.

उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने मूल्य वृद्धि और अन्य नकारात्मक कारकों के बावजूद राजनीतिक लाभ के लिए पुलवामा में फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' और सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले जैसे मुद्दों को उठाकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया.रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पथराव की घटनाएं मतदान वाले राज्यों में हुईं, अन्य में नहीं. उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसे राज्य में जहां बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, वहां हिजाब पर प्रतिबंध समेत, हलाल मांस और मुसलमानों द्वारा संचालित दुकानों से सामान नहीं खरीदने के मुद्दों को उठाया गया. उन्होंने कहा कि अगर सांप्रदायिक मुद्दों और भावनाओं के कारण देश पटरी से नहीं उतरा तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.