CEO ने अधिकारियों को परिवार रजिस्टर प्रमाण-पत्र स्वीकार न करने का निर्देश दिया

हैदराबाद: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने साफ़ किया कि तेलंगाना सरकार द्वारा जारी 'फ़ैमिली रजिस्टर सर्टिफ़िकेट' (FRC) को चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) वेरिफिकेशन के लिए तय दस्तावेज़ों के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके एक दिन बाद, गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सी. सुदर्शन रेड्डी ने सभी DEO और ERO को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। हालाँकि, पुरानी व्यवस्था के तहत 25 जुलाई से पहले जारी किए गए 'फ़ैमिली मेंबर सर्टिफ़िकेट' स्वीकार किए जाएँगे।

गुरुवार को जारी एक मेमो में, सुदर्शन रेड्डी ने सभी ज़िला कलेक्टरों और DEO को निर्देश दिया कि वे ERO और असिस्टेंट ERO से कहें कि वे SIR के नोटिस और वेरिफिकेशन के समय ECI के स्पष्टीकरण का पालन करें।

ये निर्देश ECI के उस स्पष्टीकरण के बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि नई व्यवस्था के तहत जारी FRC को केवल राशन कार्ड के बराबर माना जा सकता है और SIR वेरिफिकेशन के लिए तय दस्तावेज़ों के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालाँकि, जून 2013 में शुरू की गई पुरानी व्यवस्था के तहत 25 जुलाई से पहले जारी किए गए 'फ़ैमिली मेंबर सर्टिफ़िकेट' स्वीकार किए जाएँगे।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब राज्य सरकार ने जुलाई में पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक 'तेलंगाना फ़ैमिली रजिस्टर' शुरू किया और नागरिकों को 'मीसेवा' (MeeSeva) प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए FRC हासिल करने की सुविधा दी। राजस्व विभाग द्वारा 25 जुलाई को जारी GO नंबर 172 के बाद, CEO ने ECI से मार्गदर्शन माँगा था कि क्या नए जारी किए गए FRC को SIR वेरिफिकेशन के लिए तय 12 दस्तावेज़ों की सूची में 10वें दस्तावेज़ के तौर पर माना जा सकता है।