तेलंगाना को सहायता अनुदान निधि में केंद्र की असमानता

हैदराबाद: केंद्र से तेलंगाना को मिलने वाली अनुदान सहायता में असमानता राज्य के विकास में बाधा बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में तेलंगाना को मात्र 2,137 करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान 41,259 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत प्राप्त हुआ। यह, 2014 में राज्य गठन के बाद से बजट अनुमान के मुकाबले प्राप्त अनुदान सहायता निधि का अब तक का सबसे कम प्रतिशत है।

विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता निधि प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता देश भर के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, तेलंगाना को अपर्याप्त धन के रूप में केंद्र से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि तेलंगाना को अक्सर केंद्र से इस असमानता का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना के गठन के तुरंत बाद, राज्य सरकार को केंद्र से अनुदान सहायता के रूप में 21,720 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था, लेकिन वास्तविक आवंटन मात्र 6,489 करोड़ रुपये था। कम फंडिंग की यह प्रवृत्ति पिछले नौ वर्षों से जारी है, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य के बजट अनुमान से कम आवंटन किया है।

इन वर्षों में, बजट अनुमान 2014-15 में 21,720 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 41,001 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, सहायता अनुदान 2014-15 में 6,489 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 13,087 करोड़ रुपये हो गया। 2019-20 और 2020-21 के वित्तीय वर्षों को छोड़कर, जब कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इस पूरे दशक में केंद्र सरकार की अनुदान सहायता राशि कभी भी बजट अनुमान से अधिक नहीं हुई। विडंबना यह है कि इन दो वित्तीय वर्षों के लिए, बजट अनुमान काफी कम कर दिए गए थे। केंद्रीय अनुदान मोटे तौर पर बजट अनुमान का लगभग 31 प्रतिशत था।

हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष में स्थिति और खराब हो गई, पहले पाँच महीनों के दौरान अपेक्षित अनुदान सहायता का केवल पाँच प्रतिशत ही प्रदान किया गया। वित्त अधिकारियों को चुनावी सरगर्मी को देखते हुए अगले कुछ महीनों में तेलंगाना को सहायता अनुदान आवंटन में और कमी आने की आशंका है।

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा शासित राज्यों को पर्याप्त आवंटन प्राप्त हो रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात को लगातार अपने बजट प्रस्तावों से अधिक अनुदान सहायता प्राप्त हुई। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में, गुजरात ने केंद्र से 15,982 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का अनुरोध किया था, लेकिन वास्तविक आवंटन 23,131 करोड़ रुपये था, जो राज्य के अनुमान से 45 प्रतिशत अधिक है।

कांग्रेस शासित राज्य भी तेलंगाना की तुलना में सहायता अनुदान से अधिक लाभान्वित होते दिख रहे हैं, जिससे राज्यों को संसाधनों के समान वितरण और वित्तीय सहायता पर सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 16,750 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान मिलने का अनुमान था और केंद्र ने इस अनुमान का 79 प्रतिशत, यानी 13,148 करोड़ रुपये प्रदान किया।