हैदराबाद: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने राज्य सरकार को सूचित किया कि वह लंबित परियोजनाओं के लिए वन एवं पर्यावरण मंजूरी देने के लिए तैयार है, जो तेलंगाना के लोगों के लिए फायदेमंद होगी।
एमओईएफएंडसीसी और राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां एक बैठक की, जिसमें उन परियोजनाओं पर चर्चा की गई, जो केंद्र द्वारा हरित मंजूरी देने में देरी के कारण लंबे समय से लंबित हैं।
इस बैठक में एमओईएफएंडसीसी के महानिदेशक जीतेंद्र कुमार शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ) राकेश मोहन डोबरियाल ने की।
केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित परियोजनाओं का विवरण मांगा, जिसमें उन परियोजनाओं को शुरू करने में देरी के पीछे के कारण भी शामिल हैं।
जीतेंद्र कुमार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को सूचित किया कि केंद्र उन परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी देने के लिए तैयार है, जो लोगों के लिए फायदेमंद होंगी, और उन्होंने राज्य से ऐसी परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।