केंद्र ने तेलंगाना उच्च न्यायालय से 2016 कैट आदेश पर याचिकाओं की तत्काल सुनवाई पर विचार करने का आग्रह किया
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत संघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले डिप्टी सॉलिसिटर जनरल गाडे प्रवीण कुमार ने न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक की तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ से डीओपीटी द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच पर फैसला देने का आग्रह किया।
इन याचिकाओं में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), हैदराबाद के 29 मार्च, 2016 के आदेश का विरोध किया गया, जिसमें 13 अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को तेलंगाना राज्य को आवंटित किया गया था, जो मूल रूप से राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए थे।
गाडे प्रवीण कुमार ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एस नंदा की पीठ ने तेलंगाना राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया था। सीजे की अगुवाई वाली पीठ ने कैट के उस आदेश में गलती पाई थी जिसमें सोमेश कुमार को तेलंगाना आवंटित किया गया था।
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सोमेश कुमार के मामले में आदेश वर्तमान में तेलंगाना में कार्यरत सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर लागू होना चाहिए, जिन्हें मूल रूप से आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया था। हालाँकि, जोन्नालगड्डा सुधीर कुमार सहित अदालत में मौजूद अन्य वरिष्ठ वकीलों ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया और कहा कि सोमेश कुमार का मामला तेलंगाना में कार्यरत अन्य एआईएस अधिकारियों पर लागू नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ. लक्ष्मी नरसिम्हा ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के पास रिट याचिकाओं के इस बैच में उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में कई लंबित मामले हैं जहां केंद्र सरकार उपस्थित नहीं होती है, और 2017 से रिट के इस बैच में उसकी अचानक रुचि सवाल उठाती है। डॉ नरसिम्हा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सभी वकीलों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए क्योंकि विवाद हर मामले में अलग-अलग होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोमेश कुमार का फैसला रिट याचिकाओं के शेष बैच पर लागू नहीं है, क्योंकि इस पहलू को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने स्पष्ट कर दिया था।
महाधिवक्ता, तेलंगाना कार्यालय से जुड़े एक विशेष सरकारी वकील, संतोष कुमार ने अदालत को सूचित किया कि न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की गई है, जिसमें तेलंगाना के लिए सोमेश कुमार के आवंटन में गलती पाई गई थी। समीक्षा याचिका फिलहाल मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित है.
रिट याचिकाओं के समूह में एआईएस अधिकारियों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील जोन्नालगड्डा सुधीर कुमार ने तर्क दिया कि वर्तमान में कैट 2016 के आदेश के आधार पर राज्य में काम कर रहे एआईएस अधिकारी तेलंगाना सरकार के साथ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और इस संबंध में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा डीओपीटी के माध्यम से इन मामलों की तत्काल सुनवाई की मांग अनुचित लगती है।
कैट, हैदराबाद शाखा ने 29 मार्च 2016 को आदेश जारी कर अंजनी कुमार, अभिलाषा भिश्त, संतोष मेहरा, एवी रंगनाथ, अभिषेक मोहंती, सी हरि किरण, डी डोनाल्ड रोज़ और अन्य सहित विभिन्न आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को तेलंगाना में आवंटित किया था। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।
