केंद्र स्वायत्त केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा

हैदराबाद: जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली है, तब से स्वायत्त सार्वजनिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से समझौता और खोखला कर दिया गया है. नवीनतम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) है।

हालांकि सीईआरसी विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और स्वतंत्र रूप से काम करने वाला है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी कर केंद्र सरकार से परामर्श किए बिना कोई दिशानिर्देश जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।

विद्युत मंत्रालय के नियामक अनुपालन निगरानी (आरसीएम) के निदेशक ने 8 मई को सीईआरसी सचिव को एक पत्र लिखकर नियम बनाने के चरण में मंत्रालय से विस्तार से परामर्श करने के लिए कहा। पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में ऊर्जा मंत्रालय को कई महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसे दूर करने के लिए उसे सीईआरसी को अपने नियमों में संशोधन की आवश्यकता के लिए नीतिगत निर्देश जारी करने पड़े।

पत्र में कहा गया है, "नियमों में बार-बार बदलाव देश में एक अनुमानित और स्थिर नियामक ढांचे के हित में नहीं हैं और सीईआरसी को नियमों को तैयार करने से पहले सरकार सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने की आवश्यकता थी।"

दिलचस्प बात यह है कि बिजली एक समवर्ती विषय है और इस सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने नियम बनाते समय कभी भी राज्यों से परामर्श नहीं किया और वह चाहती है कि सीईआरसी, जो एक स्वायत्त निकाय है, कानून बनाने और संशोधन करने से पहले उससे परामर्श करे। यह सीईआरसी को कमजोर करने और उस पर नियंत्रण करने के अलावा और कुछ नहीं है।

बिजली अधिकारियों को लगता है कि कई राज्य सरकारें अपने संबंधित विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) को नियंत्रित कर रही थीं और बिजली शुल्क में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही थीं, डिस्कॉम घाटे में डूब रहे थे। इसलिए, इन डिस्कॉम को बचाने के नाम पर केंद्र अक्सर राज्य सरकारों के हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए सुधारों के हिस्से के रूप में उनके निजीकरण के लिए कई आदेश जारी कर रहा है, अधिकारियों ने कहा।

जब तक सीईआरसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक केंद्र अपने फैसलों को लागू नहीं कर सकता, इसलिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सीईआरसी को गैर-अस्तित्व में लाने और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से विफल करने के लिए बिजली कंपनियों को अपने हाथों में लेने के आदेश जारी किए थे, अधिकारियों ने देखा, कई राज्य ईआरसी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय अक्सर निर्देश जारी कर ईआरसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।