केंद्र मार्च 2026 में Hyderabad मेट्रो विस्तार पर फैसला करेगा खट्टर

Hyderabadहैदराबाद: केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र हैदराबाद में 162 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग विस्तार के तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेगा।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, खट्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र और तेलंगाना सरकार मिलकर 50:50 संयुक्त उद्यम (जेवी) मॉडल के तहत इस परियोजना का संचालन करेंगे।

वह मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने हैदराबाद आए थे। इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। उन्हें एचएमआरएल और एचएमडीए द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर संगठनों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया गया।

एचएमडीए महानगर आयुक्त और एचएमआरएल के प्रबंध निदेशक सरफराज अहमद ने खट्टर को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र सरकार के पास लंबित परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए त्वरित मंजूरी का अनुरोध किया। इससे पहले, दक्षिण-पश्चिमी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक में बोलते हुए, खट्टर ने मूसी पुनरुद्धार परियोजना को एक लंबे समय से लंबित पहल बताया और इसकी प्रगति में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। खट्टर ने कहा कि केंद्रीय निधियों के अलावा, एशियाई विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ भी इसी तरह की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि मूसी परियोजना को दोहरे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना होगा - स्वच्छ जल का प्रवाह सुनिश्चित करना और नदी तट का समग्र विकास।

यह स्वीकार करते हुए कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने औपचारिक स्वागत भाषण से आगे बढ़कर राज्य की मांगों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की, खट्टर ने कहा: "यदि कोई राज्य दो कदम आगे बढ़ता है, तो केंद्र चार कदम आगे बढ़ता है। जो भी विकास का समर्थन करता है, केंद्र उसे दोगुना समर्थन देगा। हम साथियों के साथी हैं।"

केंद्र से राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता की राज्यों की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए, खट्टर ने कहा कि दोनों के पास संसाधनों की अपनी सीमाएँ हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने सभी चर्चाएँ नई दिल्ली में करने के बजाय, राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय बैठकें करने का निर्णय लिया है। विचार-विमर्श में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), और पीएम-ई-बस सेवा जैसी केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। भाग लेने वाले राज्यों ने 100 प्रतिशत जल आपूर्ति कवरेज, उपचारित जल के पुन: उपयोग, डंपसाइट उपचार और किफायती आवास से संबंधित लक्ष्यों की समीक्षा की।

खट्टर ने भाग लेने वाले राज्यों के सहयोग की सराहना की और दोहराया कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय संवाद को बढ़ावा देने, स्थानीय चुनौतियों की पहचान करने और भारत की शहरी परिवर्तन यात्रा को गति देने के लिए नियमित क्षेत्रीय परामर्श जारी रखेगा।