Telangana: केंद्र ने नदी जल बंटवारे पर टीजी और एपी का समर्थन किया
हैदराबाद/नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे पानी के झगड़ों को सुलझाने के लिए एक नई कमेटी बनाने की औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति केंद्र के कमिटमेंट और नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने में दोनों राज्यों को सपोर्ट करने के लिए पिछले 11 सालों से की जा रही लगातार कोशिशों को दिखाता है।
शुक्रवार को एक बयान में, मंत्री ने बताया कि केंद्र ने बराबर समाधान पक्का करने के लिए लगातार बातचीत और तालमेल के लिए प्लेटफॉर्म दिए हैं। इसी कोशिश के तहत, कृष्णा नदी के बंटवारे का फिर से आकलन करने के लिए एडिशनल टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के साथ 6 अक्टूबर, 2023 को कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल-II (KWDT-II) बनाया गया था। हालांकि इसका दो साल का टर्म 1 अगस्त, 2025 को खत्म होना था, लेकिन कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल पर चल रही सुनवाई की वजह से केंद्र ने ट्रिब्यूनल का टर्म एक और साल, यानी 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया।
