वीज़ा संबंधी असफलता के लिए केंद्र जिम्मेदार

हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को एच1बी वीज़ा की फीस बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर करने के अमेरिका के फैसले के असर के लिए केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया और तर्क दिया कि यह कदम भारत की विदेश नीति की कमियों को उजागर करता है।

एक्स पर कई पोस्टों में, ओवैसी ने कहा कि एच1बी प्रणाली के मुख्य लाभार्थी भारतीय हैं, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के निवासी सबसे ज़्यादा हैं। इनका औसत वार्षिक वेतन लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर है। ओवैसी ने लिखा कि इस कमाई से न केवल भारत में परिवारों का भरण-पोषण हुआ, बल्कि देश में 125 अरब अमेरिकी डॉलर के धन प्रेषण प्रवाह में भी योगदान मिला।

इस मार्ग के बंद होने को "अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता का एक प्रमुख स्रोत" बताते हुए, ओवैसी ने तर्क दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने हित में काम किया, जबकि भारत सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने लिखा, "मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वे चाहते थे। मेरी लड़ाई इस सरकार से है: हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको क्या हासिल हुआ? मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आपने जितने भी प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा किया, उससे क्या हासिल हुआ? जन्मदिन की शुभकामनाएँ विदेश नीति की सफलताएँ नहीं हैं।"

ओवैसी ने कहा कि भारतीयों के लिए एच1बी वीज़ा की समाप्ति से पता चलता है कि वाशिंगटन नई दिल्ली को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्व नहीं देता, और इसे "इस सरकार की विफलता" बताया। ओवैसी ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक चुनौतियों से जोड़ा, भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क, पाकिस्तान-अमेरिका व्यापार समझौते और सऊदी-पाकिस्तान समझौते का हवाला देते हुए, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि उसे वाशिंगटन का समर्थन प्राप्त था।