केंद्र ने केएमएस की समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार, तेलंगाना को होगा 840 करोड़ रुपये का नुकसान
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के लिए कस्टम-मिल्ड चावल (सीएमआर) जमा करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इससे राज्य सरकार को लगभग 840 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है क्योंकि 2.16 लाख मीट्रिक टन चावल अभी भी मिल मालिकों के पास है। उपार्जन के दौरान उपार्जित धान का मुआवजा राज्य सरकार किसानों को पहले ही दे चुकी है।
राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने मिलिंग अवधि में विस्तार के लिए कहा, लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप सचिव जय प्रकाश ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अपने जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा कि पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है और अधिक के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
हालांकि केंद्र ने पहले समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन राइस मिलर्स ने इसे पूरा नहीं किया। नतीजतन, राज्य सरकार पर 840 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही किसानों को मुआवजा दे दिया है।
नागरिक आपूर्ति आयुक्त वी अनिल कुमार ने इस बात से असहमति जताई कि लंबित सीएमआर एक बोझ है, यह कहते हुए कि वे इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सब्सिडी वाले चावल प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार चूक करने वाले चावल मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनसे सीएमआर वसूलते समय 25 प्रतिशत जुर्माना लगाएगी।
क्रेडिट : newindianexpress.com
