Telangana: केंद्र ने तेलंगाना में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की अपील को नज़रअंदाज़ किया

हैदराबाद: आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किया गया केंद्रीय बजट संविधान की भावना के खिलाफ था और इसने सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कमजोर किया।

उन्होंने कहा कि संविधान भारत को राज्यों का संघ मानता है और यह साफ करता है कि राज्यों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने इस बजट में इस सिद्धांत की अनदेखी की है।

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, देश की जीडीपी में 5% से ज़्यादा का योगदान देने के बावजूद, बजट भाषण में तेलंगाना का एक बार भी ज़िक्र नहीं होने पर निराशा जताते हुए, श्रीधर बाबू ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास" का नारा एक बार फिर तेलंगाना के साथ समान व्यवहार में बदलने में नाकाम रहा।

उन्होंने कहा, "जबकि केंद्र समावेशी विकास की बात करता है, उसने वित्तीय आवंटन में तेलंगाना के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है," और कहा कि ऐसा रवैया संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विचारों को आर्थिक तर्क पर प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के साथ अन्याय हुआ।