केंद्र ने तेलंगाना-Andhra प्रदेश में साझा संस्थानों पर व्यय के समाधान में तेजी लाई

Hyderabad हैदराबाद: केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के महालेखाकारों (एजी) द्वारा दोनों राज्यों के बीच खातों को अंतिम रूप देने के लिए साझा संस्थाओं पर व्यय के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई है।केंद्रीय गृह सचिव ने भी 25.06.2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) को पत्र लिखकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के महालेखाकारों द्वारा दोनों राज्यों के बीच खातों को अंतिम रूप देने के लिए साझा संस्थाओं पर व्यय के समाधान में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में कही। रेड्डी ने जानना चाहा कि क्या तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य सरकार को देय 408.49 करोड़ रुपये की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार को कोई अनुरोध भेजा है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने पत्र संख्या के माध्यम से... 5 जुलाई, 2022 के पत्र क्रमांक 6/आईएसटी सेल/वित्त/2022 में आंध्र प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय, राजभवन और दोनों राज्यों की सेवा करने वाले अन्य साझा संस्थानों जैसे संवैधानिक और वैधानिक निकायों पर किए गए व्यय के संबंध में 408.48 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया गया है। 3 फरवरी, 2025 को हुई एक बैठक में, दोनों राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रधान महालेखाकारों (एजी) के साथ साझा संस्थानों पर किए गए व्यय का मिलान करें। केंद्रीय गृह सचिव ने भी इस मिलान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) को पत्र लिखा है।