केंद्र मुगल इतिहास मिटा रहा है जबकि चीन हमारा वर्तमान मिटा रहा है: एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी

हैदराबाद (एएनआई): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मुगल इतिहास को हटाकर अतीत को मिटा रहा है जबकि चीन हमारे वर्तमान को मिटा रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने का जिक्र कर रहे थे।

ओवैसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'एक तरफ मोदी सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मुगलों को मिटा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन, जिससे पीएम मोदी जी-20 इंडोनेशिया की बैठक में हाथ मिला रहे थे, हमारे वर्तमान को मिटा रहा है.'

चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम सामने आने के बाद ओवैसी की टिप्पणी आई है, जिसे उसने "तिब्बत के दक्षिणी भाग ज़ंगनान" के रूप में संदर्भित किया है।

ओवैसी ने अपने हमले को और तेज करते हुए कहा, "ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन जानता है कि देश का प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं लेगा, दूसरा यह सरकार तथ्य नहीं बोलती, तीसरा उनकी [सरकार की] प्रतिक्रिया कमजोर है।"

उन्होंने दोहराया, "इन तीन चीजों के आधार पर चीन हमारा वर्तमान मिटा रहा है और सरकार मुगलों (इतिहास) को मिटा रही है।"

हालांकि, नाम बदलने के चीन के प्रयास का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा।

अरिंदम बागची ने कहा, "भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया है।"

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में, अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा, "हमने ऐसी रिपोर्ट देखी हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है, है और हमेशा रहेगा। आविष्कृत नामों को देने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा।"

ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक, स्टेट काउंसिल, चीन की कैबिनेट द्वारा जारी किए गए भौगोलिक नामों के नियमों के अनुसार, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम चीनी अक्षरों, तिब्बती और पिनयिन में जारी किए।

मंत्रालय ने रविवार को 11 स्थानों के नामों की घोषणा की और दो आवासीय क्षेत्रों, पांच पर्वत चोटियों, दो नदियों और दो अन्य क्षेत्रों सहित सटीक निर्देशांक भी दिए। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने भी स्थानों के नाम और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों की श्रेणी सूचीबद्ध की है।

ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में मंत्रालय द्वारा घोषित भौगोलिक नामों का यह तीसरा बैच है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, छह स्थानों के मानकीकृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था, और 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था।

इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में, भारत सरकार ने कहा था कि उसने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम "अपनी भाषा में" बदलने का प्रयास करने की रिपोर्ट देखी है और जोर देकर कहा कि सीमावर्ती राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। "

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम अपनी भाषा में बदलने की खबरों पर मीडिया के सवाल के जवाब में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने भी अप्रैल 2017 में ऐसे नामों को निर्दिष्ट करने की मांग की थी।

बागची ने कहा, "हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में इस तरह के स्थानों का नाम बदलने का प्रयास किया है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी इस तरह के नाम देने की मांग की थी।"

उन्होंने कहा, "अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए आविष्कृत नाम देने से यह तथ्य नहीं बदलता है।" (एएनआई)