हैदराबाद: नौ साल पूरे हो गए हैं. तेलंगाना अगले साल एक दशक के मील के पत्थर को पार करने के लिए तैयार है। सरकार ने गुरुवार को अपनी सभी उपलब्धियां दिखाईं जब मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य को संबोधित किया।
चारों तरफ उत्सव का माहौल है। लेकिन फिर भी यह विडंबना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सरकारी संस्थानों और संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने में केंद्र अपने पैर पीछे खींच रहा है।
सरकारी संस्थानों, कर्मचारियों और संपत्तियों के विभाजन के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निर्धारित दिशा-निर्देशों के बावजूद, दोनों पक्षों के कई अनसुलझे मुद्दों और आपत्तियों ने इसमें बाधा डाली है।
पिछले नौ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों और दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 29 बैठकें हुई हैं। . हैदराबाद में स्थित विभिन्न सरकारी संस्थानों का विभाजन विवाद का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूची 9 और 10 संस्थानों के विभाजन को संबोधित करने के लिए अधिकारियों की एक समिति स्थापित की गई है, लेकिन यह दोनों राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को हल करने में असमर्थ रही है।
