कृष्णा ट्रिब्यूनल के गठन में देरी के लिए केंद्र जिम्मेदार

हैदराबाद: कृष्णा ट्रिब्यूनल के गठन में नौ साल की देरी के लिए केंद्र के रवैये की निंदा करते हुए, तेलंगाना राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष बी विनोद कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा नेता बंदी संजय और किशन रेड्डी बिना समझे और तथ्यों को जाने बिना बोल रहे हैं।

यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल को एक अतिरिक्त टीओआर रिपोर्ट करने का फैसला किया है, जो वर्तमान में तेलंगाना के बीच कृष्णा जल के हस्तांतरण के लिए नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, धारा 5 (1) पर विचार कर रहा है। और एपी, यह दुखद था कि नौ साल की देरी के बाद चुनाव से पहले फैसला आया। उन्होंने बताया कि केंद्र को यह निर्णय लेने में नौ साल लग गए।

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कुमार ने कहा कि किशन और बंदी दावा कर रहे थे कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कृष्णा जल न्यायाधिकरण में देरी हुई; यह उनकी गलती पर पर्दा डालने के अलावा और कुछ नहीं है। दोनों भाजपा नेताओं को कृष्णा जल वितरण के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के निरंतर संघर्ष का इतिहास नहीं पता है।

'यह तेलंगाना के लिए एक बड़ी जीत है। केसीआर की जिद से मिली सफलता', उन्होंने कहा। कुमार ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने इस विवाद के संबंध में कई मौकों पर केंद्र को लिखा था।