केंद्र ने कृष्णा नदी न्यायाधिकरण के लिए नए टीओआर को मंजूरी दी
हैदराबाद: तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, नौ साल के संघर्ष के अंत को चिह्नित करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को संशोधित करने का फैसला किया। यह न्यायाधिकरण अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सहोदर राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के आवंटन का पुनर्मूल्यांकन करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (आईएसआरडब्ल्यूडीए), 1956 की धारा 5(1) को लागू करते हुए यह निर्णय लिया। नतीजतन, पहले से सुनिश्चित 811 टीएमसीएफटी पानी को एपी और तेलंगाना के बीच न्यायाधिकरण द्वारा नए सिरे से आवंटित किया जाएगा।
वर्तमान में, अस्थायी व्यवस्था के अनुसार, तेलंगाना को 299 टीएमसीएफटी और एपी को 512 टीएमसीएफटी का आवंटन है। हालाँकि, तेलंगाना कृष्णा नदी के कुल सुनिश्चित 811 टीएमसीएफटी पानी में से 574 टीएमसीएफटी की हिस्सेदारी की मांग कर रहा है।
तेलंगाना के सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीएनआईई को बताया, “यह देखते हुए कि नौ साल पहले ही बीत चुके हैं, केंद्र को अपना फैसला सुनाने के लिए एक या दो साल की समय सीमा तय करनी चाहिए। न्याय में देरी करना उसे नकारने के समान है।”
कृष्णा: एपी सरकार ट्रिब्यूनल का विरोध कर सकती है
यह याद रखने योग्य है कि जुलाई 2014 में अपने गठन के तुरंत बाद, तेलंगाना ने केंद्र सरकार से कृष्णा नदी जल-बंटवारे के मुद्दे को आईएसआरडब्ल्यूडीए की धारा 3 के तहत एक ट्रिब्यूनल को संदर्भित करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध इसलिए उठा क्योंकि जब ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने शुरू में अपना फैसला सुनाया था तब तेलंगाना अस्तित्व में नहीं था। चूंकि केंद्र सरकार ने कार्रवाई में देरी की, इसलिए तेलंगाना ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें केंद्र से मामले को ट्रिब्यूनल को निर्देशित करने का आग्रह किया गया।
2020 में, दूसरी शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान, तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रस्ताव दिया कि यदि तेलंगाना शीर्ष अदालत में मामला वापस ले लेता है, तो केंद्र इस मामले को ट्रिब्यूनल में भेज देगा। मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव इस पर सहमत हुए और सरकार ने 2021 में मामला वापस ले लिया। प्रारंभ में, तेलंगाना ने विवाद में पार्टियों के रूप में कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित सभी हितधारक राज्यों को शामिल करने की मांग की। हालाँकि, बाद में, तेलंगाना ने केंद्र से कृष्णा नदी के पानी को नए सिरे से आवंटित करने का अनुरोध किया, जिससे मामला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सीमित हो गया।
2015 और 2023 के बीच, तेलंगाना ने केंद्र को एक नए ट्रिब्यूनल की स्थापना का अनुरोध करते हुए कई पत्र भेजे।
हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसने कृष्णा नदी विवादों को एक नए ट्रिब्यूनल में भेजने की तेलंगाना की मांग का लगातार विरोध किया है। आंध्र प्रदेश ने केंद्र को कई बार बताया है कि किसी अन्य न्यायाधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तर्क देते हुए कि बछावत न्यायाधिकरण ने पहले ही परियोजना-वार आवंटन कर दिया है, और उसके फैसले को अंतिम माना जाना चाहिए।
