तेलंगाना-आंध्र जल विवाद पर सेंट्रल कमिटी की पहली मीटिंग 30 जनवरी को होगी

Hyderabad: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पानी के झगड़ों को देखने के लिए बनी सेंट्रल कमेटी की पहली मीटिंग 30 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली है।

यह कमेटी इस साल 2 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बनाई थी और इसे सेंट्रल वॉटर कमीशन के चेयरमैन हेड कर रहे हैं।

पोलावरम-नल्लामलासागर लिंक प्रोजेक्ट जैसे ज़रूरी मुद्दे और दोनों राज्यों द्वारा पहचाने गए दूसरे मुद्दों पर मीटिंग में बात की जाएगी।

मीटिंग में, तेलंगाना की तरफ से इरिगेशन और वॉटर रिसोर्स एडवाइजर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ़ इरिगेशन के साथ-साथ इंजीनियर-इन-चीफ ऑफ़ इरिगेशन शामिल होंगे। वहीं, आंध्र प्रदेश की तरफ से वॉटर रिसोर्स के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, वॉटर रिसोर्स एडवाइजर, इंजीनियर-इन-चीफ ऑफ़ इरिगेशन, और चीफ इंजीनियर ऑफ़ इंटरस्टेट वॉटर रिसोर्स शामिल होंगे।

गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड (GRMB) और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड (KRMB) चर्चा के लिए ज़रूरी टेक्निकल इनपुट देंगे और यह पहचानने में भी मदद करेंगे कि कमेटी की मीटिंग्स में किन अधिकारियों या टेक्निकल एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए।

GRMB और KRMB के चेयरपर्सन और नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी (NWDA) के चीफ इंजीनियर भी कमेटी के मेंबर हैं।

पोलावरम-नल्लामलसागर लिंक प्रोजेक्ट विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पोलावरम-नल्लामलसागर लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना सरकार की रिट पिटीशन का निपटारा कर दिया था और उसे आर्टिकल 131 के तहत नया केस फाइल करने को कहा था।

तेलंगाना सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल मदद और एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस देने पर केंद्र की आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) की सिफारिशों का उल्लंघन करती है।

इससे पहले, 5 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से विवाद को सुलझाने के लिए “मीडिएशन” के बारे में सोचने को कहा था।