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चूंकि राज्य सरकार को फंड समायोजित करना है, इसलिए छात्रों को भुगतान में देरी हो रही है।
हैदराबाद: राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति निधि के लिए केंद्रीय धन उपलब्ध नहीं है. इस संबंध में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तीन साल के लिए फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। इसने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र द्वारा पेश किए गए नए नियमों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर ही धन दिया जाएगा।
इससे विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार को देय 775 करोड़ रू0 रूक गये हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कहा है कि शेष धनराशि को अगले वर्ष देने (कैरी फॉरवर्ड) करने की कोई संभावना नहीं है। कहा जाता है कि केंद्रीय फंड जारी नहीं होने से राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों की सब्सिडी और फीस प्रतिपूर्ति का बकाया जमा होता जा रहा है. चूंकि राज्य सरकार को फंड समायोजित करना है, इसलिए छात्रों को भुगतान में देरी हो रही है।
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