केंद्र ने साइबर अपराध पर नज़र रखने वाली संस्था को फर्जी ईमेल के बारे में चेतावनी दी

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने सीईओ I4C के रूप में पहचाने जाने वाले फर्जी ईमेल पर अलर्ट जारी किया है और सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को ऐसे ईमेल के प्रति आगाह किया है औरउनका जवाब नहीं देने की सलाह दी है।

तेलंगाना कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, सीईओ-आई4सी, राजेश कुमार का प्रतिरूपण करने वाले ईमेल "तत्काल अधिसूचना!", "न्यायालय अधिसूचना" विषय के साथ भेजे जाते हैं।

फर्जी ईमेल में भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और दिल्ली पुलिस के लोगो का इस्तेमाल किया जाता है और इन पर I4C के सीईओ और यूनिट के विवरण के हस्ताक्षर होते हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा, "ये भ्रामक ईमेल विभिन्न सरकारी कार्यालयों और व्यक्तियों को लक्षित हैं और उन पर साइबर अपराध का झूठा आरोप लगाते हुए जवाब देने का आग्रह किया गया है। विचाराधीन लोगो और ईमेल जानबूझकर नकली, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से बनाए गए हैं।"

विज्ञापन

इसने यह भी स्पष्ट किया कि I4C या किसी अन्य अधिकारी ने इस तरह के ईमेल शुरू किए हैं। इसके अलावा, एजेंसी या उसके अधिकारियों ने ऐसी सामग्री के प्रसार को अधिकृत किया है। मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।'' गृह मंत्रालय को जोड़ा गया।

ईमेल में उल्लेख किया गया है कि प्राप्तकर्ता बच्चों और महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों में शामिल हैं और मेल प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर मेल का जवाब देने में विफल रहने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मेल पर राजेश कुमार के भी हस्ताक्षर हैं.