
हैदराबाद: कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि राज्य सरकार ने लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से जाति आधारित सर्वेक्षण करके राष्ट्रीय उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आरक्षण कोटे पर 50% की सीमा हटाने और देश भर में इसी तरह के उपाय अपनाने का आग्रह किया। शनिवार को दिल्ली में तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए रवि ने 2025 की राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से तेलंगाना मॉडल अपनाने का आग्रह किया है और इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताया है। रवि ने कहा, "राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के निर्देशन में जाति सर्वेक्षण व्यापक और वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मैं इसमें शामिल मंत्रियों और अधिकारियों की सराहना करता हूं।" उन्होंने प्रभावी कल्याणकारी कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने के लिए विभिन्न समूहों की सामाजिक संरचना पर सटीक डेटा के महत्व पर जोर दिया।





