कैश-फॉर-वोट मामला: कोर्ट ने तेलंगाना के CM को विदेश यात्रा की इजाजत दी

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने 'कैश-फॉर-वोट' मामले के मुख्य आरोपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को विदेश यात्रा करने की इजाज़त दे दी है। SPE और ACB मामलों की सुनवाई करने वाले मुख्य विशेष न्यायाधीश ने आधिकारिक दौरे के लिए मुख्यमंत्री का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया।

अदालत ने 3 अगस्त के अपने आदेश में मुख्यमंत्री को 17 अगस्त से 10 सितंबर तक यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी और चीन की यात्रा करने की अनुमति दी।

यह आदेश कुछ शर्तों के साथ दिया गया है, जिनमें 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और एक ज़मानतदार देना, यात्रा का पूरा प्लान और यात्रा के दौरान संपर्क की जानकारी देना, और 18 सितंबर, 2026 को या उससे पहले पासपोर्ट वापस जमा करने का हलफनामा देना शामिल है। साथ ही, उन्हें विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंज़ूरी भी लेनी होगी।

रेवंत रेड्डी, जो 2015 के 'कैश-फॉर-वोट' घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी हैं, ने पासपोर्ट की अंतरिम कस्टडी और यूके, यूएस, जर्मनी और चीन की यात्रा की अनुमति के लिए याचिकाएँ दायर की थीं।

जब 31 मई, 2015 को एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रेवंत रेड्डी को गिरफ़्तार किया था, तब वह तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के विधायक थे।

उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 के विधान परिषद चुनावों में TDP उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।

लगभग एक महीने जेल में बिताने के बाद, उन्हें और अन्य आरोपियों - बिशप हैरी सेबेस्टियन और आर. उदय सिम्हा - को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी।

हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को अपना पासपोर्ट जमा करने और जाँच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। साथ ही, यह भी कहा था कि जब भी उन्हें विदेश यात्रा करनी हो, तो उन्हें ACB कोर्ट में आवेदन करना होगा।

जुलाई 2015 में, ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साज़िश) के तहत रेवंत रेड्डी और अन्य के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की थी।

आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए रेवंत रेड्डी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।