चावल मिल Defaulters के खिलाफ केस दर्ज

Peddapalli: सरकार ने ज़िले में उन चावल मिल मालिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कस्टम मिल्ड राइस (CMR) वापस करने में नाकाम रहे। सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर, डिफ़ॉल्ट करने वाले मिल मालिकों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए हैं।

सात मिल मालिकों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के अलावा, हाल ही में दो मिलों के मालिकों को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। 2014-15 और 2023-24 के बीच, ज़िले की अलग-अलग चावल मिलों को 490 करोड़ रुपये का धान सप्लाई किया गया था। धान की मिलिंग करके तय समय के अंदर चावल को फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) को वापस करने के बजाय, कुछ मिल मालिकों ने कथित तौर पर CMR चावल को खुले बाज़ार में बेच दिया और पैसे कमा लिए।

मिल मालिकों ने दावा किया कि उन्हें रंग बदले हुए और भीगे हुए धान की सप्लाई की वजह से नुकसान हुआ। हालाँकि, जब अधिकारियों ने निरीक्षण किया और मिलों को नोटिस जारी किए, तो 266 करोड़ रुपये का धान वापस कर दिया गया। लगभग 47 चावल मिल मालिकों को अभी भी FCI को 222 करोड़ रुपये का धान वापस करना बाकी है। चूँकि उन्होंने सिविल सप्लाई विभाग द्वारा जारी नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए उन पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया, जिससे यह रकम बढ़कर 354 करोड़ रुपये हो गई।

काफ़ी समय दिए जाने के बावजूद, मिल मालिकों ने चावल वापस नहीं किया। नतीजतन, सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और सात मिलों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए। गोदावरीखानी की दो और मंथनी की तीन मिलों के ख़िलाफ़ आठ साल पहले केस दर्ज किया गया था, जबकि पिछले साल सुल्तानबाद की एक मिल के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था। हाल ही में, सुल्तानबाद की साई महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ 19.89 करोड़ रुपये (6,165.35 मीट्रिक टन) का धान वापस न करने के आरोप में एक केस दर्ज किया गया। मिल के मालिक को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया गया।

गुरुवार को, पुलिस ने पेड्डापल्ली में विजयाश्री राइस मिल के मालिक को भी 4.49 करोड़ रुपये के धान के मामले में डिफ़ॉल्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि CMR सिस्टम कुछ मिल मालिकों के लिए आसानी से पैसे कमाने का ज़रिया बन गया था, जिससे वे अपने खुद के पैसे लगाए बिना ही दूसरे व्यवसायों में निवेश कर पाते थे। FCI को चावल वापस करने के बजाय, उन्होंने कथित तौर पर उसे खुले बाज़ार में बेच दिया और उससे मिले पैसे को दूसरी जगह लगा दिया। खबरों के मुताबिक, कुछ मिल मालिकों ने पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में लगाए, तो कुछ ने सोना खरीदा, और कुछ तो विदेश घूमने भी चले गए। ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 25 प्रतिशत बैंक गारंटी सिस्टम शुरू किया है।