Calcutta HC ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी सूची अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी सूची पर हाल ही में जारी अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा की खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत समुदायों के राज्य के वर्गीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

न्यायाधीशों ने कहा कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित 66 समुदायों के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस नवीनतम ओबीसी अधिसूचना में 140 समुदाय सूचीबद्ध हैं। हालांकि, 1993 के कानून के तहत 2010 से पहले जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र रोजगार और प्रवेश के लिए वैध हैं।

पीठ ने चेतावनी दी कि कार्यपालिका विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकती, उन्होंने कहा कि आधी प्रक्रिया का पालन किया गया और बाकी को एकतरफा तरीके से किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सर्वेक्षण में खामियां थीं, सीमित नमूने और पिछली सूची में नगण्य बदलाव थे। राज्य ने स्वीकार किया कि मामले के कारण कॉलेज में प्रवेश और भर्ती रुकी हुई है। सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने राज्य से स्पष्टीकरण मांगा था कि मुस्लिम और ओबीसी वर्गीकरण की पहचान कैसे की गई। एनसीबीसी मिनट्स में उल्लेख किया गया है कि कई समुदायों ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिससे जनगणना के आंकड़े जटिल हो गए हैं।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने राज्य से सवाल उठाते हुए कहा, "आपने 2012 के ओबीसी अधिनियम के अनुसार आधा काम किया है। फिर आप 1993 के अधिनियम पर वापस चले गए हैं। ऐसा क्यों है? आपने 2012 के अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं किया? आप पिछले 15 वर्षों से लाभ प्रदान कर रहे हैं। कानून कहता है कि 10 साल बाद सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वह सर्वेक्षण नहीं किया गया है।" (एएनआई)