हैदराबाद: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 12 मार्च को होगी और इसमें दो और गारंटी को मंजूरी मिलने की उम्मीद है - गृहिणियों को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता और इंदिरम्मा हाउसिंग।
अधिकारी कैबिनेट से मंजूरी के लिए इंदिराम्मा हाउस के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह योजना उन लोगों को 5 लाख रुपये की सहायता भी प्रदान करती है जो अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक और वादा कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपये और 10 ग्राम सोना उपहार में देने का किया था। इसे भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
कैबिनेट में नए राशन कार्ड जारी करने के मामले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है क्योंकि 2012 के बाद कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है।
उम्मीद है कि कैबिनेट एक बार फिर जन सेना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एम कोंडांडाराम और पत्रकार आमेर अली खान को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में नियुक्त करने की सिफारिश करेगी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में रिक्तियों के लिए कांग्रेस सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया क्योंकि राज्यपाल ने इन पदों के लिए दासोजू श्रवण और के सत्यनारायण की सिफारिश करने वाले बीआरएस कैबिनेट के पहले के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उनके नामों को मंजूरी दे दी थी।
उच्च न्यायालय ने राज्यपाल को पिछली सरकार की कैबिनेट सिफारिश को स्पष्टीकरण मांगने के लिए वर्तमान सरकार को वापस भेजने का सुझाव दिया। श्रवण और सत्यनारायण के लिए पिछली सरकार की सिफारिश पर "पुनर्विचार" करने के बाद, कैबिनेट द्वारा कोदंडाराम और आमेर अली खान के नाम भेजने की उम्मीद है।
सरकार के सूत्रों ने बताया कि इन चार मुद्दों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. कैबिनेट दिशानिर्देश तैयार करने और इंदिराम्मा आवास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उप-समिति का गठन कर सकती है।