कैबिनेट बैठक: स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण
Telangana तेलंगाना : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की आधी से अधिक आबादी वाले पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए एक और खुशखबरी की घोषणा की गई। कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। शिक्षा और नौकरियों के अलावा, विधानसभा ने इस साल मार्च में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को इस सीमा तक आरक्षण प्रदान करने के लिए दो विधेयक पारित किए। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने भी पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे पर सरकार को महीने के अंत तक आरक्षण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। इन सभी पर चर्चा के बाद, कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार, राज्य सरकार ने पहले ही एक 'बीसी समर्पित आयोग' नियुक्त कर दिया है। राज्य योजना विभाग के तत्वावधान में एक जाति जनगणना आयोजित की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, कैबिनेट ने जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए आगे कदम उठाने का फैसला किया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच, एमपीटीसी सदस्य, मंडल, एमपीपी और जेडपीटीसी सदस्य, जिला, जेडपी अध्यक्ष, राज्य आदि को इकाई माना जाता है। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण में वृद्धि के अनुरूप पंचायत राज अधिनियम-2018 में किए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को डॉ. बीआर अंबेडकर राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में लगभग 4 घंटे तक कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, वक्ति श्रीहरि, जुपल्ली कृष्ण राव और अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
