हकीमपेट को दूसरे नागरिक हवाई अड्डे के रूप में कैबिनेट की मंजूरी

हैदराबाद: उद्योग के मामले में तेजी से विकास और शहर की सीमा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के टी रामाराव के अनुसार, लगभग 60,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ओआरआर (बाहरी रिंग रोड) के आसपास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और कंदुकुर के बीच 101 किमी से अधिक की दूरी वाला एक मेट्रो रेल गलियारा प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने हकीमपेट वायु सेना स्टेशन को नागरिक उड्डयन के लिए दूसरे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य केंद्र से हाइब्रिड प्रणाली में प्रचारित पुणे और गोवा स्टेशनों की तर्ज पर रक्षा स्टेशनों पर नागरिक उड्डयन सुविधा विकसित करने का अनुरोध करेगा। कैबिनेट ने राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी उम्मीदवारों के रूप में बीआरएस के वरिष्ठ नेता डी श्रवण और के सत्यनारायण (दोनों बीसी समुदायों से) के नामों की पुष्टि की। केटीआर को उम्मीद है कि राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन बिना कोई राजनीतिक बाधा पैदा किए दोनों के नामों को मंजूरी दे देंगे।

केटीआर ने कहा कि राज्यपाल साउंडराजन द्वारा शिक्षा, पंचायत राज और नगरपालिका प्रशासन से संबंधित तीन खारिज किए गए विधेयकों को आगामी विधानसभा में फिर से अपनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से राज्यपाल प्रणाली का शोषण किया जा रहा है. कैबिनेट ने महबुबाबाद में एक बागवानी कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी। एनआईएमएस में 2,000 बिस्तरों के लिए 1,800 करोड़ रुपये का आवंटन, बीड़ी ठेकेदारों को पेंशन, वारंगल हवाई अड्डे के लिए 253 एकड़ भूमि आवंटन और जिलों में आठ और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। इसके साथ ही तेलंगाना में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना देश में मेडिकल शिक्षा में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाला पहला राज्य होगा। कैबिनेट ने बारिश और कृषि पर इसके प्रभाव, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ से हुए नुकसान पर भी चर्चा की और राहत के रूप में 500 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया।