जादू-टोना करके कुलीखाने बढ़ाए जा रहे हैं और हाथ गंदे होते जा रहे हैं

हैदराबाद: केंद्र सरकार कीमतों में बढ़ोतरी करने में उत्साह और ध्यान दिखा रही है और रोजगार की गारंटी के लिए कुली दरों में वृद्धि में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. जादू-टोना करके कुलीखाने बढ़ाए जा रहे हैं और हाथ गंदे होते जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। रोजगार गारंटी को खत्म करने की मंशा से बजट में पहले ही रोजगार गारंटी के आवंटन में भारी कटौती की जा चुकी है. इसने हाल ही में कुली दरों में मजदूरों के साथ घोर अन्याय किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदिन अधिकतम 272 रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार दरें तय की जाती हैं, तो दरों में और 100 रुपये की वृद्धि होगी। हर साल देश भर में आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन केंद्र कुली रेट नहीं बढ़ा पा रहा है। पूरा दिन मुश्किल होने पर भी वे फिलहाल अधिकतम 257 रुपये दे रहे हैं। मजदूरों को इतनी राशि मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने सोचा था कि रेट इस तरह तय होंगे कि इस साल मजदूर दिवस पर उनके खर्च के लिए मजदूरी पर्याप्त नहीं होगी... निराशा बनी रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार गारंटी की दर 272 रुपये निर्धारित की गई है। यह राशि उत्तरी राज्यों की तुलना में काफी कम है। रोजगार गारंटी के कार्य बिना ब्याज के किए जा रहे हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार गारंटी योजना को कमजोर कर रहा है।