बंपर फसल वारंगल लाल मिर्च रैयतों के लिए है अभिशाप

बंपर फसल हमेशा किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होती है। पूर्ववर्ती वारंगल जिले में लाल मिर्च के रैयत इस कड़वी सच्चाई को महसूस कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, जो उन्हें कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती जिले के किसान लाल मिर्च के भारी भार के साथ वारंगल के एनुमामुला कृषि बाजार यार्ड में आ रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल करने और अपनी अगली फसल की तैयारी शुरू करने के लिए पर्याप्त धन के साथ घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं।

लेकिन उनकी निराशा के कारण वे खुद को व्यापारियों की दया पर पाते हैं। उन्हें उनकी उपज के लिए 21,700 रुपये प्रति क्विंटल लाल मिर्च का भुगतान किया जा रहा है, जो विभिन्न किस्मों के लिए बाजार यार्ड बोर्डों पर प्रदर्शित 27,500 रुपये से 35,000 रुपये प्रति क्विंटल से बहुत कम है।

शुक्रवार (3 मार्च) तक यूएस 341 किस्म के 24000 बैग, दीपिका किस्म के 150 बैग, तेजा किस्म के 8,200 बैग, वंडर हॉट (डब्ल्यूएच) के 600 बैग, सिंगल पट्टी किस्म के 20 बैग, 1048 किस्म के 500 बैग और 1,200 बैग बाजार में तालू किस्म की आवक हो गई है।

इनमें सिंगल पत्ती और वंडर हॉट के साथ-साथ टमाटर की किस्म की भी काफी मांग है। टमाटर की किस्म जहां 63,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, वहीं व्यापारी एक पट्टी 56,000 रुपये प्रति क्विंटल, दीपिका की 27,500 रुपये प्रति क्विंटल और वंडर हॉट की 36,000 रुपये प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहे हैं। कम कीमत पर लाल मिर्च खरीदने के बाद, व्यापारी स्टॉक को दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक कीमतों पर बेच रहे हैं।

अधिकारी-व्यापारियों की मिलीभगत

महबूबाबाद के एक किसान एम सोमी रेड्डी ने इस तथ्य पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बाजार में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का भुगतान भी नहीं किया जाता है, उन्होंने कहा: "मार्केट यार्ड के अधिकारी व्यापारियों और उनके एजेंटों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। वे 'कम' कीमतों को अंतिम रूप दे रहे हैं।"

“जब हम व्यापारियों से पूछते हैं कि वे कम कीमत क्यों दे रहे हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे उत्पाद में नमी की मात्रा अधिक है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। व्यापारी हमें जिस भी कीमत की पेशकश कर रहे हैं, हमें अपनी उपज बेचनी होगी।”

अधिकारियों के उदासीन रवैये का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे को हल करने का आग्रह करते हैं। कम से कम सरकार हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश कर सकती है,” एक अन्य किसान ने कहा।