अगले चुनाव में सत्ता बरकरार रखेगी बीआरएस: कडियाम

नलगोंडा : पूर्व उपमुख्यमंत्री और नलगोंडा जिले के बीआरएस प्रभारी कादियम श्रीहरि ने सोमवार को भरोसा जताया कि चुनाव होने पर बीआरएस की सत्ता बरकरार रहेगी.

जिले के चंदनपल्ली में 'बीआरएस अथमीया सम्मेलन' में बोलते हुए श्रीहरि ने कहा कि लोगों के मूड ने संकेत दिया है कि अगले चुनाव में बीआरएस की जीत अवश्यम्भावी है। बीआरएस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से राज्य का विकास और गरीब लोगों के जीवन में आया बदलाव सभी को दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सिंचाई सुविधा, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

तेलंगाना के प्रति भेदभाव दिखाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं को केंद्र द्वारा तेलंगाना को स्वीकृत धन और परियोजनाओं की घोषणा करने के बाद ही वोट मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्सिडी खत्म करने और आसरा पेंशन वापस लेने की साजिश रची थी। लेकिन, उसी सरकार ने 20 डिफाल्टरों के 12.5 लाख करोड़ रुपये के बैंक कर्ज माफ कर दिए थे. उन्होंने भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी जनविरोधी और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को निशाना बनाया है. केसीआर ने बीजेपी सरकार को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए बीआरएस लॉन्च किया है। भाजपा के नेता केसीआर को केवल तेलंगाना राज्य तक सीमित करने की साजिश के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा. बीआरएस को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है।

जिला परिषद के अध्यक्ष बांदा नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना राज्य में बीआरएस विधायकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर बीआरएस सरकार को अस्थिर करने का व्यर्थ प्रयास किया। नलगोंडा विधायक कंचेरला भूपाल रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सदस्यों को सरकार के विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं का ग्राम स्तर पर प्रचार करना चाहिए. राज्य सरकार ने नलगोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए पिछले चार साल में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।