बनकाचारला और दलबदलू MLC के मुद्दे पर BRS सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

Hyderabad हैदराबाद: ऐसा माना जा रहा है कि बीआरएस ने आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh को पोलावरम (गोदावरी)-बनकचारला लिंक परियोजना पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। खबर है कि वरिष्ठ बीआरएस नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली है।बीआरएस आरोप लगा रही है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार चुपचाप आंध्र प्रदेश को इस परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे रही है, जिसके बारे में विपक्षी दल का कहना है कि इससे तेलंगाना के गोदावरी नदी के पानी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

बीआरएस कांग्रेस में शामिल हुए अपने एमएलसी को अयोग्य ठहराने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की संभावना भी तलाश रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के दलबदलू विधायकों पर इसी तरह की एक याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया था। सूत्रों ने बताया कि बीआरएस को उम्मीद है कि उसे अपने एमएलसी - दांडे विट्टल, भानु प्रसाद, बी. दयानंद, प्रभाकर राव, एग्गे मल्लेशम और बसवराजू सरैया - के मामले में अदालत से इसी तरह का निर्देश मिलेगा, जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और जिनकी अयोग्यता की मांग वह कर रहा है।