BRS ने लंबित DA, सेवानिवृत्ति लाभ और PRC में देरी को लेकर सदन से वॉकआउट किया

Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने सोमवार को विधानसभा से वॉकआउट किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा रिटायरमेंट के फ़ायदे, बकाया महंगाई भत्ता (DA) और नए वेतन संशोधन आयोग (PRC) को लागू करने का आश्वासन न देने के विरोध में यह कदम उठाया। प्रश्नकाल के दौरान, BRS के उप-नेता टी. हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सरकार पर कर्मचारियों के पाँच बकाया DA किस्तों का भुगतान बाकी है। उन्होंने पूछा, "सरकार इनका भुगतान कब करेगी?"

उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर नया PRC लागू करने के अपने वादे की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि PRC समिति का कार्यकाल, कई बार बढ़ाए जाने के बाद, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, और पूछा कि क्या इसे फिर से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के फ़ायदों के भुगतान में देरी के कारण कई रिटायर हो चुके कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरीश राव ने पूछा, "पिछले ढाई सालों में कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं? उनके कुल कितने फ़ायदे बकाया हैं? और अब तक कितना भुगतान किया गया है?"

BRS के उप-नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास 'फ़्यूचर सिटी' के विकास, 'मूसी रिवरफ़्रंट' परियोजना और 'मिस वर्ल्ड' जैसे कार्यक्रमों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों के फ़ायदों के लिए नहीं। BRS विधायक के.पी. विवेकानंद ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 'पुरानी पेंशन योजना' (OPS) लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि ढाई साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

खम्मम में हाल ही में रिटायर हुए सब-इंस्पेक्टर के. मसाय्याह की मृत्यु का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें रिटायरमेंट के फ़ायदे नहीं दिए थे। इसके जवाब में, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा, "समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद नए PRC पर फ़ैसला लिया जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया कि चार DA किस्तें बकाया हैं, और इस पर जल्द से जल्द एक नीतिगत फ़ैसला लिया जाएगा।

यह कहते हुए कि सरकार ने उनके सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए, BRS के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।