BRS ने अलमट्टी बांध विवाद में रेवंत रेड्डी की चुप्पी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी

Hyderabad हैदराबाद : पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अलमट्टी परियोजना की ऊँचाई बढ़ाने के कर्नाटक के फैसले पर चुप्पी साधने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर करे।

"कर्नाटक ने अलमट्टी बाँध की ऊँचाई बढ़ाने के लिए 1.33 लाख एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए 70,000 करोड़ रुपये पहले ही मंज़ूर कर दिए हैं। अगर ऊँचाई बढ़ाई गई, तो तेलंगाना को भारी नुकसान होगा। फिर भी रेवंत रेड्डी ने एक शब्द भी नहीं कहा है।" गुरुवार को तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए, विनोद कुमार ने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी की चुप्पी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ी है।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कर्नाटक के फैसले पर आपत्ति जता चुके हैं और इसे किसी भी हालत में रोकने की कसम खा चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) के फैसले पर रोक लगा दी थी और तेलंगाना ने 2014 के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रखी।

उन्होंने आगे कहा, "रेवंत रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कृष्णा नदी में तेलंगाना के हिस्से के पानी की एक बूँद भी नहीं छोड़ने की कसम खाई थी, अब चुपचाप कर्नाटक द्वारा रोक का उल्लंघन होते देख रहे हैं।" बीआरएस महासचिव सोमा भरत कुमार ने रेवंत रेड्डी के इस आरोप का खंडन किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना का वाजिब हिस्सा नहीं दिलाया। उन्होंने कहा, "केसीआर ने ही केंद्र को 33 पत्र लिखकर न्यायाधिकरण के लिए दबाव डाला था। कांग्रेस ने पीढ़ियों से कृष्णा नदी के पानी के मुद्दे पर तेलंगाना के साथ विश्वासघात किया है।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार युद्धस्तर पर कार्रवाई नहीं करती है तो तेलंगाना के अधिकारों को अपूरणीय क्षति होगी।