सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार के मुद्दे पर BRS ने विधानसभा से वॉकआउट किया

Hyderabad.हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कांग्रेस सरकार द्वारा रिटायरमेंट के फ़ायदे और बकाया DA के भुगतान पर कोई साफ़ भरोसा न देने के विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया। BRS ने फ़िलीपींस को चावल निर्यात पर सरकार के जवाब को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन भी किया।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, BRS सदस्य टी. हरीश राव ने आरोप लगाया कि फ़िलीपींस को चावल निर्यात में एक बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने सरकार से काकीनाडा बंदरगाह पर एक साल से पड़े 7500 मीट्रिक टन चावल के स्टॉक की स्थिति पर साफ़ जवाब मांगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के संगठन NAFED के चावल निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान करने की इच्छा जताने के बावजूद, कांग्रेस सरकार ने यह ठेका एक निजी एजेंसी को दे दिया। उन्होंने जानना चाहा कि टेंडर क्यों नहीं निकाले गए और क्या यह ठेका नामांकन के आधार पर दिया गया था।

विभिन्न CBI और ED मामलों में आरोपी एक व्यक्ति को सरकारी सलाहकार नियुक्त किए जाने के मामले में, उन्होंने सरकार से इस नियुक्ति पर स्पष्टीकरण मांगा। हरीश राव ने मांग की, "हम इन अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदन समिति (House Committee) के गठन की मांग करते हैं।"

हरीश राव को जवाब देते हुए, नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि BRS सदस्य झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि जिस सरकारी सलाहकार की बात हो रही है, उसका फ़िलीपींस को चावल निर्यात के ठेके से किसी भी तरह का कोई लेना-देना नहीं है; हालाँकि, सरकार ने सलाहकार की नियुक्ति से जुड़े सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

यासांगी फ़सलों के लिए किसानों के 1200 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के मुद्दे पर, BRS विधायक पाल्ला राजेश्वर रेड्डी ने सरकार से साफ़ जवाब मांगा, लेकिन नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। हालाँकि, मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

जहाँ एक ओर BRS सदस्य हरीश राव चावल निर्यात में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सदन समिति के गठन पर अड़े रहे, वहीं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने BRS सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं की जांच के लिए सदन समिति के गठन की मांग की।

बाद में, जब BRS विधायकों ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट फ़ायदों, बकाया DA और मेडिकल बिलों के भुगतान पर साफ़ घोषणा की मांग की, तो उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि कर्मचारियों के बिलों का भुगतान करने के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि रिटायरमेंट के लाभ और बकाया DA जल्द से जल्द दिए जाएँगे। कांग्रेस सरकार द्वारा उनके सवालों का जवाब न दिए जाने पर विरोध जताते हुए, BRS विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।