BRS ने 3.3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज चुकाने के रेवंत रेड्डी के झूठे दावों पर सवाल उठाए

Hyderabad: राज्य सरकार के अपने 'सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण-2026' (Socio-Economic Outlook-2026) में सामने आए नए आंकड़ों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया और लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये चुका दिए।

BRS नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्ज चुकाने (डेट सर्विसिंग) के मामले में गलत बयान दिया, जो विधानसभा में बताए गए आंकड़ों से कहीं कम था।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि भारी कर्ज लेना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि पिछली BRS सरकार 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया और पिछली BRS सरकार द्वारा लिए गए कर्जों पर ब्याज सहित, कुल 3.3 लाख करोड़ रुपये चुकाने पर खर्च किए। हालाँकि, कर्ज चुकाने के आधिकारिक आंकड़ों ने इस बात को गलत साबित कर दिया।

विधानसभा में पेश किए गए 'सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण-2026' के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच मूलधन और ब्याज चुकाने पर 1.67 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। ये भुगतान FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) कर्जों और SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा लिए गए, लेकिन सरकार द्वारा चुकाए गए सरकारी गारंटी वाले कर्जों से संबंधित थे।

रविवार को तेलंगाना भवन में इस मुद्दे पर बोलते हुए, BRS MLC दासोजू श्रवण ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित 'सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण' से यह साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री ने बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश करके विधानसभा को गुमराह किया।

उन्होंने बताया कि जहाँ 31 दिसंबर 2025 तक बकाया कर्ज 8 लाख करोड़ रुपये था, वहीं मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से इसका दोष पिछली BRS सरकार पर मढ़ दिया, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को बदनाम किया जा सके।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री अब निचले स्तर पर उतर आए हैं और अपनी सरकार के अंधाधुंध कर्ज लेने के फैसले को सही ठहराने के लिए, SPV और निगमों द्वारा चुकाए गए कर्जों का श्रेय खुद ले रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का विधानसभा और राज्य की जनता को गुमराह करना बेहद शर्मनाक है।