BRS ने यूजीसी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का विरोध किया
Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस पार्टी ने विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि इस कदम से राज्य सरकार के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बीआरएस नेताओं ने एक बैठक में केंद्र की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मसौदा नीति पर चर्चा की। केंद्र ने 30 जनवरी तक हितधारकों से राय मांगी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ नेता पी सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा कि यूजीसी द्वारा तैयार किया गया मसौदा एक तरह से राज्यों के अधिकारों का हनन करने वाला है। राय व्यक्त करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय होने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, के पास ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की समीक्षा करने का समय नहीं था, सबिता इंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियां केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगी। बीआरएस इसका पूरी तरह से विरोध करता है।" अब तक कुलपतियों की नियुक्तियां राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार सर्च कमेटी के आधार पर की जाती थीं। यदि यूजीसी के मसौदे के अनुसार नियम लागू होते हैं तो कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह राज्यपाल के पास चला जाएगा। रेड्डी ने कहा, 'रेवंत सरकार उच्च शिक्षा की उपेक्षा कर रही है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह यूजीसी की ताजा सिफारिशों का विरोध करे।' पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने कहा कि उन्होंने करीब ढाई घंटे तक यूजीसी के मसौदे पर चर्चा की। मसौदे में शामिल ग्यारह में से अधिकांश धाराएं राज्य के हितों के खिलाफ हैं। बीआरएस की राय शुक्रवार को यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा, 'यूजीसी को अपने विचार भेजने के बाद हम प्रेस वार्ता में अपने प्रस्तावों का विस्तार से खुलासा करेंगे।'
