बीआरएस सांसद हिंडनबर्ग पर चर्चा चाहते हैं
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यह कहते हुए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरों को उजागर करती है, बीआरएस सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए गुरुवार को नोटिस दिया।
हालांकि, सभापति और अध्यक्ष ने क्रमशः राज्यसभा में बीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव और लोकसभा नेता नामा नागेश्वर राव द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया।
केशव राव और नामा ने केंद्र सरकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच का आदेश देने की मांग की थी।
संसदीय दल के नेताओं ने कहा कि बीआरएस ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्तावों की मांग की लेकिन सभापति और अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया और उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा से बच रही है।
बीआरएस के सांसदों ने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद को अडानी प्रकरण पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इसका एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी भारी प्रभाव पड़ा है।
