बीआरएस सांसदों को बजट सत्र में बीजेपी से भिड़ने का निर्देश

संसद के बजट सत्र में सिर्फ एक दिन दूर, मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने दोनों सदनों में पार्टी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करने और राज्य के साथ किए गए अन्याय को उजागर करने का निर्देश दिया। आगामी सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को प्रगति भवन में बीआरएस संसदीय दल (बीआरएसपीपी) की बैठक हुई।

अडानी के शेयरों में गिरावट जैसे कई मुद्दों पर पार्टी सांसदों के दोनों सदनों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य समान विचारधारा वाले दलों को निशाने पर लेने की उम्मीद है। जी रंजीत रेड्डी को छोड़कर पार्टी के सभी सांसद बैठक में शामिल हुए। चार घंटे तक चली बैठक के दौरान, सदस्यों ने भाजपा सरकार की खतरनाक नीतियों के कारण 'देश की बिगड़ती स्थिति' पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र की 'जनविरोधी' नीतियों का 'पर्दाफाश' करने का फैसला किया।

"भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां देश की अखंडता के विकास में बाधा बन गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र मनमाने ढंग से लोगों की गाढ़ी कमाई अपने कारपोरेट मित्रों को दे रहा है। केंद्र सरकार अपने मित्र कॉर्पोरेट ताकतों के प्रति विशेष स्नेह दिखा रही है और लाखों करोड़ रुपये के ऋण माफ कर रही है, "राव ने पार्टी सांसदों से कहा।

"एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को अडानी जैसे बड़े व्यापारियों को लक्ष्यहीन रूप से हस्तांतरित किया जा रहा है। कंपनियों को रोजाना लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को भाजपा सरकार की खतरनाक आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संघीय भावना को कमजोर कर रही है और राज्यों को कई तरह से परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, 'केंद्र को देश को यह बताने के लिए मजबूर होना चाहिए कि प्रगति के रास्ते पर चल रहे तेलंगाना के लिए वित्तीय और अन्य बाधाएं खड़ी करने का कारण क्या है। यह अलोकतांत्रिक है कि केंद्र राज्यों (भाजपा द्वारा शासित नहीं) को कमजोर करने के लिए राज्यपालों को अपने गुर्गे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बीआरएस सांसदों को राज्यपालों की प्रणाली का उपयोग करने की बुरी नीतियों का कड़ा विरोध करना चाहिए, "राव ने कहा।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल जानबूझकर राज्य मंत्रिमंडल, विधान सभा और विधान परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों में देरी कर रहे हैं। उन्होंने सांसदों से कहा, "बीआरएस सांसदों को केंद्र के रवैये और राज्यपालों की अलोकतांत्रिक नीतियों का पर्दाफाश करना चाहिए, जो राज्य के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।" वह यह भी चाहते थे कि पार्टी सांसद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बेरोजगारी और अधूरे वादों के अलावा ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाएं।

'संपत्ति के निजीकरण पर जोर से देश को हो रहा नुकसान'

राव ने दावा किया कि केंद्र इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं में योगदान देने के लिए देश की सभी संपत्तियों का निजीकरण करके एक अपूरणीय क्षति कर रहा है। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को भाजपा सरकार की खतरनाक आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।