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Hyderabad हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी ने मंगलवार को तेलंगाना विधान परिषद में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगचेरला गांव के गिरफ्तार किसानों के लिए न्याय की मांग की गई। प्रदर्शन के हिस्से के रूप में, के कविता सहित बीआरएस विधान परिषद के सदस्यों (एमएलसी) ने विरोध के तौर पर काले कपड़े पहने।
इसके अलावा, बीआरएस विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) ने गिरफ्तार लगचेरला किसानों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध के तौर पर काले कपड़े पहने और हथकड़ी पहने हुए तेलंगाना विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को भी, कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव और विधायक हरीश राव सहित बीआरएस विधायकों ने लगचेरला गांव के किसानों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तख्तियों और नारों के साथ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने 40 किसानों को जेल में डालने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना की और उनकी तत्काल रिहाई तथा उनके खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेने की मांग की।
"हो रहा है कि पिछले 40 दिनों से सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में 40 से अधिक किसान जेल में बंद हैं, क्योंकि सीएम के अहंकार को ठेस पहुंची है। मैं सीएम को बताना चाहता हूं कि जब 40 किसान जेल में बंद हैं, तो पर्यटन इससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। हम मांग कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं और किसानों को रिहा किया जाए," राव ने कहा।
इसके जवाब में टीपीसीसी प्रमुख और कांग्रेस एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में राज्य के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया है।
गौड़ ने कहा, "लगचेरला फार्मा सिटी एक बंद अध्याय है। सीएम ने पहले ही वहां एक औद्योगिक बुनियादी ढांचा केंद्र विकसित करने का निर्देश दिया है। कोडंगल एक पिछड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और सीएम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां कुछ विकास गतिविधियां चल रही हैं। पिछले 10 वर्षों में, बीआरएस पार्टी और सरकार किसी भी औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित नहीं कर सकी। उन्होंने राज्य को बर्बाद कर दिया है। उन्हें आगामी विकास के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।" नवंबर में, कई लोगों को कथित तौर पर अधिकारियों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जब लगचेरला के कुछ ग्रामीणों ने दवा कंपनियों के लिए अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण का विरोध किया था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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