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Nizamabad: BRS विधायक और पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क द्वारा पेश किए गए राज्य बजट की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट "आंकड़ों के खेल" पर आधारित है और लोगों से किए गए मुख्य वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार पिछले साल के बजट अनुमानों को पूरा नहीं कर पाई है और उस पर आरोप लगाया कि वह इसी तरह के अनुमानों के ज़रिए लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी गई छह गारंटियों और किए गए 420 वादों को लागू करने के तरीके में स्पष्टता की कमी पर भी सवाल उठाए।
प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। इनमें महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता योजना, बुज़ुर्गों, अकेली महिलाओं और विधवाओं के लिए पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की योजना, और एक तोला सोना देने का वादा शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि बजट में रोज़गार कैलेंडर पर कोई बात नहीं की गई है और लंबित ऋण माफी के मुद्दे पर भी स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि 'रायथु भरोसा' योजना के तहत तीन फसल सत्रों के लाभ अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में अनियमितताओं की गुंजाइश है, जबकि जन कल्याणकारी योजनाओं को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। उन्होंने 'राजीव युवा विकास' के लिए बार-बार किए जा रहे आवंटन पर भी सवाल उठाया और इसे अव्यावहारिक बताया।
उन्होंने कहा, "इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई छह गारंटियों और किए गए 420 वादों को लागू करना अवास्तविक है। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय ज़मीन से जुड़े मामलों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है।"
बजट को गुमराह करने वाला बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है, जिससे लाभार्थियों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही है।
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