सीएम के खिलाफ शिकायत करने के लिए BRS नेता राज्यपाल का दरवाजा खटखटाएंगे
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं ने तेलंगाना में कथित फ़ोन टैपिंग गतिविधियों को उजागर करने के लिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से संपर्क करने की योजना की घोषणा की है। पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, केंद्रीय भाजपा नेतृत्व की मदद से, न केवल बीआरएस नेताओं के, बल्कि अपने स्वयं के कैबिनेट सहयोगियों के भी फ़ोन टैप कर रहे हैं।
पार्टी के तेलंगाना भवन कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार और अन्य ने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा आरोपों की जाँच की माँग की। प्रवीण कुमार ने विशेष रूप से रेवंत रेड्डी पर बीआरएस के प्रमुख नेताओं और अपने स्वयं के मंत्रिमंडल के सदस्यों के फ़ोन टैप करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक उदाहरण का हवाला दिया जहाँ रेवंत रेड्डी को कथित तौर पर टैपिंग के माध्यम से दो मंत्रियों के बीच एक अनौपचारिक बातचीत के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने उनमें से एक से इस बारे में पूछताछ की। प्रवीण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, सभी कथित फ़ोन टैपिंग रेवंत रेड्डी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा भी राज्य में बीआरएस और कांग्रेस नेताओं के फ़ोन टैप करने में शामिल है, और दावा किया कि रेवंत रेड्डी की गतिविधियों को भाजपा का समर्थन प्राप्त है।
बीआरएस नेता ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में तैनात एक पत्रकार को पार्टी नेता टी. हरीश राव से फ़ोन पर बात करने पर फटकार लगाई। प्रवीण कुमार ने सवाल उठाया कि अगर फ़ोन टैपिंग का मामला नहीं था, तो रेवंत रेड्डी को इस बातचीत के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने चल रहे फ़ोन टैपिंग मामले (पंजागुट्टा पुलिस थाना 243 मामला) पर भी चिंता जताई और कहा कि उन्हें 14 जुलाई को नोटिस मिला था, फिर भी एक तेलुगु अखबार ने 7 जुलाई को इसकी खबर छापी। उन्होंने तर्क दिया कि इससे जाँच के विवरण समय से पहले लीक होने का संकेत मिलता है।
प्रवीण कुमार ने रेवंत रेड्डी की कथित फ़ोन टैपिंग में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संलिप्तता पर भी संदेह जताया और सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फ़ोन भी रेवंत रेड्डी की निगरानी में हो सकता है। बीआरएस ने माँग की कि सरकार उच्च न्यायालय को एक सीलबंद सूची सौंपे जिसमें यह बताया जाए कि किन लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार फ़ोन टैपिंग की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संबंधित अधिकारियों की एक समिति बनाने की भी माँग की। प्रवीण कुमार ने टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपरिहार्य होने पर ही फ़ोन टैपिंग की अनुमति देती है।
प्रवीण कुमार ने फ़ोन टैपिंग के आरोपों की जाँच उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराने की बीआरएस की माँग दोहराई।
